ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੋਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ

ਕਪੂਰਥਲਾ ਨਿਊਜ਼ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। 40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੋਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਚਾਰਜ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼-ਗੋਆ-ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (AGMUT) ਕੇਡਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪਰਵਿੰਦਰ ਢੋਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਤਿਹਾਸਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 27 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਦਾਅਵੇ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕਣ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। “ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਕਦਮ ਹੈ,” ‘ਆਪ’ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ for ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।